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व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र कस्टम नियम, IGCR 2017 में बदलाव लाता है

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केंद्र सरकार ने व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, IGCR 2017 में बदलाव लाए हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) संशोधन नियम, 2021 के माध्यम से परिवर्तन पेश किए गए थे।

सीमा शुल्क नियम, आईजीसीआर 2017 उन तरीकों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जिसमें एक आयातक माल के घरेलू उत्पादन या सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात पर रियायती सीमा शुल्क का लाभ उठा सकता है।

कस्टम नियमों में नए बदलाव क्या हैं?

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं को समायोजित करने वाले नियमों में एक बड़ा बदलाव यह है कि आयातित सामान को अब जॉब वर्क के लिए बाहर भेजने की अनुमति दी गई है।

उपर्युक्त सुविधा की अनुपस्थिति ने पहले उद्योग को विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में विवश कर दिया था, जिसके पास घर में पूर्ण विनिर्माण क्षमता नहीं थी।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि जिन आयातकों के पास किसी भी प्रकार की विनिर्माण सुविधा नहीं है, वे अब रियायती सीमा शुल्क पर माल आयात करने के लिए IGCR, 2017 का लाभ उठा सकते हैं। वे पूरी तरह से जॉब वर्क के आधार पर निर्मित अंतिम सामान भी प्राप्त कर सकते हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आभूषण, सोना, कीमती पत्थरों और धातुओं जैसे कुछ क्षेत्रों को बाहर रखा गया है।

अब प्रदान किया गया एक और महत्वपूर्ण प्रोत्साहन उन लोगों को अनुमति दे रहा है जो रियायती सीमा शुल्क पर पूंजीगत सामान आयात करते हैं, उन्हें घरेलू बाजार में शुल्क और ब्याज के भुगतान पर मूल्यह्रास मूल्य पर साफ करने की अनुमति है।

पृष्ठभूमि:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क (IGCR) नियम, 2017 में संशोधन किया जाएगा।

घोषणा के अनुसार, केंद्रीय सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तुरंत 2 फरवरी, 2021 को इन नियमों के दायरे को बढ़ाना शुरू कर दिया।

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